Agniveer Reservation 2026: दिल्ली की ग्रुप सी सरकारी नौकरियों में अब पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा 20% आरक्षण
Agniveer Reservation 2026: दिल्ली सरकार ने ग्रुप सी की सरकारी नौकरियों में 20 प्रतिशत आरक्षण का फैसला लिया है। 30 जून तक किया जाएगा सभी बड़े नियमों में बदलाव।
Agniveer Reservation 2026:दिल्ली में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी। दिल्ली सरकार ने ग्रुप सी सरकारी नौकरियों में Ex-Agniveer के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण करने का फैसला लिया है। इसमें पुलिस कांस्टेबल, जेल वार्डर, सहित कई पद शामिल हैं। उपराज्यपाल (LG) तरनजीत सिंह संधू ने इस योजना को 30 जून तक लागू करने का फैसला लिया है। उनके सख्त नियमों के चलते जरूरी नियमों में बड़े बदलाव किए जाएंगे।
Reviewed the strategy for extending reservation benefits to Ex-Agniveers across various Government departments and agencies in Delhi during a meeting with the Chief Secretary, @CPDelhi, and other senior officials. This important initiative is being implemented in accordance with… pic.twitter.com/UOLrcUNi7y
— LG Delhi (@LtGovDelhi) June 18, 2026
पूर्व सैनिकों को 20 प्रतिशत आरक्षण देने का उद्देश्य
इस नए बदलाव के चलते दिल्ली में पूर्व-अग्निवीरों को सरकारी सेक्टर में अधिक अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसका उद्देश्य दिल्ली पुलिस, फायर सर्विस, जेल, वन एवं वाइल्डलाइफ विभागों में ग्रुप ‘C’ के सीधी भर्ती पदों पर 20 प्रतिशत रिजर्वेशन प्रदान करना है।
एलजी का मानना है कि “पूर्व-अग्निवीरों का अनुशासन और ट्रेनिंग राजधानी की व्यवस्था को मजबूत करेगा और सरकारी सेवाओं में उनकी भागीदारी से दिल्ली का विकास तेजी से आगे बढ़ेगा”।
अपनी चार साल की अग्निवीर सेवा के बाद युवाओं को रोजगार के बेहतरीन अवसर प्रदान किए जाएंगे। पूर्व अग्निवीरों के पास मौजूद ट्रेनिंग, फिजिकल फिटनेस, अनुशासन और ओपरेशनल अनुभव सार्वजनिक संस्थानों को मजबूत बनाएगा।
इन विभागों में होगा आरक्षण का फायदा
नए बदलावों के तहत पूर्व अग्निवीरों को कई महत्वपूर्ण विभागों में सीधी भर्ती का मौका मिलेगा। 20 प्रतिशत आरक्षण नीचे दिए पदों पर सीधी भर्ती के लिए लागू है:
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दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल
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फायरमैन
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जेल वार्डन
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फॉरेस्ट गार्ड (वन रक्षक)
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वाइल्डलाइफ गार्ड
30 जून तक जारी होंगे नए नियम
इस योजना को लागू करने के लिए दिल्ली सरकार ने 30 जून तक का समय दिया है। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने इस योजना को जल्द लागू करने के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, जिसमें मुख्य सचिव, पुलिस कमिश्नर और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। 8 जून 2026 को हुई बैठक के दौरान, पहले दिल्ली फायर सर्विस में इन युवाओं की भर्ती का प्रस्ताव किया गया था, जिसे अब विभागों में लागू किया जा रहा है।
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