PM Kisan 22nd Installment Date: इस तारीख को आयेगी 2000 रुपये की अगली क़िस्त क्या? ऐसे करें चेक

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) के तहत साल की पहली क़िस्त का इंतजार कर रहे किसानों को जल्दी ही अच्छी खबर मिलने की उम्मीद है. बता दें कि योजना की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 21 क़िस्त जारी की जा चुकी है, अब किसान भाईयो को 22वीं क़िस्त का बेसब्री से इंतजार है. 

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र छोटे और सीमांत किसानों को सालाना ₹6,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि ₹2,000 की तीन किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाती है। भारत सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य किसानों की खेती से जुड़ी जरूरतों में मदद करना है।

22वीं किस्त कब आएगी?

PM Kisan 22th Installment Date: पीएम किसान की 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 को जारी हुई थी। योजना के अनुसार हर चार महीने में किस्त आती है, इसलिए 22वीं किस्त फरवरी 2026 के पहले या मध्य सप्ताह में आने की संभावना है। अनुमान है कि यह 8 फरवरी के आसपास भी जारी की जा सकती है। हालांकि, आधिकारिक तारीख के लिए किसानों को pmkisan.gov.in वेबसाइट पर नजर बना कर रखनी होगी।

किसान स्टेटस कैसे करें चेक?

PM Kisan Installment Status किसान अपनी किस्त का स्टेटस ऑनलाइन देख सकते हैं:

स्टेप 1:  pmkisan.gov.in पर जाएं

स्टेप 2: Farmers Corner में जाकर Know Your Status पर क्लिक करें

स्टेप 3: आधार नंबर / मोबाइल नंबर/रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें

स्टेप 4: OTP वेरीफाई करें

स्टेप 5: स्क्रीन पर भुगतान, FTO और बैंक स्टेटस दिख जाएगा

बैंक खाते में पैसा न आए तो क्या करें?

कई बार स्टेटस में ये दिक्कतें दिखती हैं,जिस का कारण योजना की क़िस्त रुक जाती है- 

• Aadhaar Not Seeded- बैंक में आधार लिंक कराएं

• Pending at State Level- राज्य सरकार की मंजूरी बाकी है

• Bank Rejected - बैंक डिटेल सही कराएं

• e-KYC Incomplete - तुरंत e-KYC पूरा करें

आमतौर पर ये समस्याएं 2-4 हफ्तों में ठीक हो जाती हैं।

e-KYC और पात्रता नियम

पीएम किसान का लाभ लेने के लिए e-KYC अनिवार्य है। किसान भाई pmkisan.gov.in पर OTP से, CSC सेंटर पर बायोमेट्रिक से या फिर PM Kisan मोबाइल ऐप से इसे पूरा करा सकते है.

पात्र किसान वही हैं जिनके नाम खेती की जमीन है। योजना से इनकम टैक्स देने वाले, सरकारी कर्मचारी, पेंशनधारी और संस्थागत भूमि मालिक बाहर रखे जाते हैं। नए आवेदन के लिए आधार, बैंक पासबुक और खतौनी जरूरी होती है।

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