उत्तर प्रदेश सरकार ने विधान सभा में जारी बजट सत्र के दौरान राज्य को दो बड़ी सौगात देते हुए भदोही जिले में काशी नरेश विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है, वहीं शाहजहांपुर जिले में भी एक नए विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए विधेयक पास किया गया है.
राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय (Yogendra Upadhyay) ने प्रश्नकाल के बाद सदन में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 और उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2026 पेश किए। दोनों विधेयक ध्वनिमत से पारित हुए। सदन में बहुमत की मौजूदगी में स्पीकर सतीश महाना (Satish Mahana) ने इनके पारित होने की घोषणा की।
भदोही में बनेगा काशी नरेश विश्वविद्यालय
पहला विधेयक भदोही जिले में काशी नरेश विश्वविद्यालय की स्थापना से संबंधित है। सरकार का कहना है कि ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए यहां राज्य विश्वविद्यालय की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी।
ज्ञानपुर कॉलेज का होगा विकास
भदोही के ज्ञानपुर स्थित काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय (Kashi Naresh Government Postgraduate College) जिले का सबसे पुराना और प्रतिष्ठित महाविद्यालय है, जहां छात्र संख्या भी सर्वाधिक है। सरकार इस कॉलेज को अपग्रेड कर काशी नरेश विश्वविद्यालय, भदोही के रूप में विकसित करेगी, जिससे ग्रामीण छात्रों को स्थानीय स्तर पर बेहतर शैक्षणिक अवसर मिल सकें।
शाहजहांपुर में स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय
दूसरा विधेयक शाहजहांपुर जिले में स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय की स्थापना से जुड़ा है। यह विश्वविद्यालय मुमुक्ष आश्रम ट्रस्ट द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों को उन्नत कर स्थापित किया जाएगा। ट्रस्ट के मुख्य प्रशासक स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती (Swami Chinmayanand Saraswati) के नेतृत्व में यह विश्वविद्यालय संचालित होगा।
राज्य सरकार का उच्च शिक्षा विस्तार लक्ष्य
उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के विस्तार का लक्ष्य तय किया है। नए विश्वविद्यालयों की स्थापना से न केवल शिक्षा का स्तर बेहतर होगा, बल्कि स्थानीय युवाओं को अपने जिले में ही उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।
अध्यादेश की जगह लाया गया विधेयक
सम्बंधित मंत्री ने सदन को बताया कि विधानसभा सत्र नहीं चलने के कारण त्वरित कानूनी कार्रवाई के लिए 24 जनवरी 2026 को राज्यपाल द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2026 जारी किया गया था। अब इस अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए विधेयक लाया गया, जिसे सदन ने ध्वनिमत से पारित कर दिया।
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