8th Pay Commission 2025: बड़ी अपडेट! मोदी सरकार ने ToR को दी मंजूरी, जानें कब मिलेगा बढ़ा वेतन

8th Pay Commission 2025: अक्टूबर 2025 में केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग के Terms of Reference (ToR) को मंजूरी दिए जाने के बाद अब अगले वेतन पुनरीक्षण की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। इसका लाभ 50 लाख से अधिक कर्मचारियों और 70 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को मिलेगा। केंद्रीय वेतन आयोग (Central Pay Commission) एक ऐसी समिति होती है जो हर 10 वर्ष में गठित की जाती है। इसका उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्तों और पेंशन ढांचे में आवश्यक संशोधन की सिफारिश करना होता है। 

8वें वेतन आयोग पर क्या है लेटेस्ट अपडेट:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 28 अक्टूबर 2025 को 8वें वेतन आयोग के ToR को मंजूरी दी गई।

इस आयोग की अध्यक्षता पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई करेंगी। आईआईएम बेंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष को अंशकालिक सदस्य और पेट्रोलियम सचिव पंकज जैन को सदस्य-सचिव बनाया गया है।

यह एक अस्थायी निकाय होगा जो गठन के 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा। जरूरत पड़ने पर आयोग अंतरिम रिपोर्ट भी भेज सकेगा। 

आयोग क्या समीक्षा करेगा?

स्वीकृत ToR आयोग के लिए एक “आधिकारिक दिशा-निर्देश” का काम करेगा, जिसके तहत आयोग को निम्नलिखित बिंदुओं पर सिफारिशें देनी होंगी-

• केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों (रक्षा कर्मियों सहित) के वेतन ढांचे, भत्तों, ग्रेड पे, पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों की समीक्षा। 

• मौजूदा वेतन संरचना की तुलना आर्थिक परिस्थितियों से करना।

• महंगाई और जीवन-यापन की लागत को ध्यान में रखते हुए pay matrix और fitment factor में संशोधन की सिफारिश। 

समयसीमा और लागू होने की तारीख

आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होने की संभावना है। रिपोर्ट मिलने के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल उसकी समीक्षा करेगा और आवश्यक संशोधन के बाद अंतिम मंजूरी देगा। इसके बाद कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को संशोधित वेतन व पेंशन के साथ arrears (बकाया भुगतान) भी दिया जाएगा।

किन्हें मिलेगा लाभ?   

• 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और 70 लाख से अधिक पेंशनभोगी सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे।

• वे स्वायत्त संगठन भी लाभान्वित होंगे जो वेतन आयोग की सिफारिशें अपनाते हैं।

• प्रारंभिक विश्लेषण के अनुसार वेतन में 30–34% तक की बढ़ोतरी संभव है, जबकि fitment factor 1.83 से 2.46 के बीच रह सकता है। अंतिम रिपोर्ट में यह अनुपात बदल भी सकता है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 8वें वेतन आयोग के ToR को मंजूरी मिलने के साथ ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन-पेंशन पुनरीक्षण की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। आयोग की सिफारिशें जनवरी 2026 से प्रभावी होने की उम्मीद है, जिससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को वेतन एवं पेंशन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी मिलेगी।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)  

प्रश्न: Terms of Reference (ToR) क्या है?
उत्तर: ToR एक ऐसा दस्तावेज़ होता है जो वेतन आयोग के कार्य, उद्देश्य और दिशा-निर्देशों को परिभाषित करता है। आयोग अपनी रिपोर्ट इन्हीं दिशानिर्देशों के आधार पर तैयार करता है।

प्रश्न: ToR कौन तैयार और मंजूर करता है?
उत्तर: इसका प्रारूप Joint Consultative Machinery द्वारा तैयार किया जाता है और इसे वित्त मंत्रालय एवं केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी दी जाती है।

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